नवी दिल्ली : गूगल, फेसबुक, याहू आणि मायक्रोसॉफ्ट यासारख्या इंटरनेट कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी आवश्यक ती परवानगी केंद्र सरकारने जारी केली आहे. यासंदर्भात एका प्रकरणावर सुनावणी करताना दिल्लीतल्या पतियाला हाऊस कोर्टाने केंद्र सरकारला आज सायंकाळपर्यंत सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.गूगल, फेसुबक, याहू सारख्या साईट्सवर असलेला अश्लील आणि आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यासंदर्भात न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी करताना स्थानिक न्यायालयाने वेगवेगळ्या 22 इंटरनेट कंपन्यांना न्यायालयात हजर राहून आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या कंपन्यांनी कोर्टाच्या एकाही समन्सला उत्तर दिलं नाही की स्वतः कोर्टात हजर राहिले. त्यामुळे आज कोर्टाने या सर्व कंपन्यांची खरडपट्टी काढत त्यांच्यावर कठोर म्हणजे चीन सरकारप्रमाणे बंदीही घालण्याची भूमिका घेतली होती.
त्यावर या सर्व बड्या इंटरनेट आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांनी आज दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत, कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या आदेशापासून सुटका करण्याची मागणी केली. मात्र त्यावर अजून काहीही निर्णय झालेला नाही.
दिल्ली कोर्टाने विदेशात मुख्यालय असलेल्या वेगवेगळ्या इंटरनेट, सॉफ्टवेअर आणि सोशल नेटवर्किंगमधल्या कंपन्याना समन्स बजावून आपल्या साईट्सवर अश्लील, आक्षेपार्ह तसंच धार्मिक तेढ वाढवणारा मजकूर अपलोड केल्याबद्धल गुन्हेगारी कारवाई क करू नये, अशी विचारणा केलीय. दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने जारी केलेल्या कायदेशीर समन्समध्ये या सर्व कंपन्यांना आपल्या वकीलामार्फत किंवा प्रतिनिधीमार्फत 13 मार्च रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
13 मार्च रोजी असलेल्या पुढील सुनावणीसाठी या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहता यावं, यासाठी त्या सर्व कंपन्यांना नोटीस मिळणं गरजेचं आहे. त्यावर सरकारने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयावर संबंधित कंपन्यांपर्यंत कोर्टाचे समन्स पोहोचविण्याची जबाबदारी टाकली आहे.
गूगल फेसबुक
गूगल फेसबुक
आज न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये फेसबुकची बाजू मांडणाऱ्या वकीलाने न्यायालयाच्या ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिली. कोर्टाने समन्स बजावलेल्या 21 पैकी तब्बल दहा कंपन्या ह्या भारताबाहेरच्या आहेत. त्यांना या प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी प्रोसेस इश्यू करावा लागेल. त्यानंतर न्यायालयाने संबंधित कंपन्यांना समन्स इश्यू करण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची मदत घेण्याचे आदेश जारी केले.
स्थानिक पत्रकार विनय राय यांनी दिल्लीतील पटियाला न्यायालयात धाखल केलेल्या एका खाजगी तक्रारीची दखल घेऊन न्यायालयाने सोशल नेटवर्किंग आणि इंटरनेट, सॉफ्टवेअर कंपन्याच्या विरोधात आक्षेपार्ह मजकुराबाबत ही कायदेशीर कारवाई सुरू केलीय.
कायदेशीर समन्स जारी करण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, मायक्रोसॉफ्ट आणि याहू यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या 13 मार्च या तारखेला समन्स बजावण्यात आलेल्या सर्व कंपन्यांना स्वतः हजर राहण्याचेही आदेश कोर्टाने दिलेत.
कोर्टाच्या निर्देशानंतर तक्रारकर्त्यांचे वकील शशी त्रिपाठी यांनी पुन्हा एकदा सुधारित पत्त्याची यादी न्यायालयाला देणार असल्याचं स्पष्ट केलं. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयामार्फत संबंधित कंपन्यांना समन्स बजावण्यात कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी आपण आवश्यक ती खबरदारी घएत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान फेसबुकचं प्रतिनिधीत्व करणारे वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी न्यायालयाला आजचं कामकाज स्थगित करून पुढची तारीख देण्याची विनंती केली, त्याचं कारण स्पष्ट करताना त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, याच प्रकरणावर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, 16 तारखेला पुढील सुनावणी होणार आहे, दिल्ली उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात काल झालेल्या सुनावणीत काहीही आदेश दिलेला नसल्यामुळे पतियाळा हाऊस कोर्टाचली सुनावणी एक दिवस पुढे ठकलण्याची विनंतीही त्यांनी केली. गूगलच्या वतीनेही अशीच विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. गूगलने आपली बाजू मांडताना सांगितलं की न्यायालयाने यापूर्वी बजावलेल्या समन्स या ऑर्कूट, यूट्यूब आणि ब्लॉगस्पॉटच्या भारतातील कार्यालयांना बजावण्यात आल्या आहेत. यासर्व समन्स त्यांच्या मुख्यालयाला बजावण्यात आल्या पाहिजेत.
मात्र न्यायालयाने आजचं कामकाज स्थगित करून समन्स बजावण्यासाठी पुढची तारीख देत असतानाच केंद्र सरकारच्या माहिती-तंत्रज्ञान आणि दळणवळण मंत्रालयाला आदेश दिले की यासंदर्भात केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे, ती आजच्या आज स्पष्ट व्हायला हवी. त्यावर माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वकीलाने आजच सरकार यासंदर्भात आपली भूमिका कोर्टात जाहीर करेल, असं न्यायालयाला सांगितलं. त्यानुसार केंद्र सरकारने आज परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयामार्फत विदेशात मुख्यालय असलेल्या सर्व विदेशी कंपन्यांना नोटीस बजावून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
न्यायालयात सर्वप्रथम 23 डिसेंबर 2011 रोजी हा मुद्दा सुनावणीसाठी आल्यानंतर न्यायालयाने तब्बल 21 सोशल नेटवर्किंग कंपन्यांना नोटीसा बजावल्या. त्यावर या सर्व कंपन्यांच्या भारतातील प्रतिनिधींनी उच्च न्यायालयात धाव घेत परदेशातील मुख्यालयांना नोटीसा बजावल्या जाव्यात अशी मागणी केली, त्यावरील दिल्ली उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 16 जानेवारी रोजी अपेक्षित आहे.
दरम्यान गूगलने मात्र यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्टस करताना गूगलवरील कोणताही कॉन्टेन्ट म्हणजेच आक्षेपार्ह असो की नसो, हटवण्यासंदर्भात काहीच कारवाई करता येत नसल्याचं स्पष्ट केलंय. गूगल ही एक बेवसाईट नसून ते फक्त सर्च इंजिन आहे, त्यामुळे गूगल स्वतः आशय किंवा मजकूर तयार करत नाही, अशी भूमिकाही गूगलने घेतली आहे. त्यांच्या या युक्तिवादावर न्यायालयाने संतप्त होत, तर मग गूगलवर चीनमध्ये आहेत, तसे निर्बंध का घालू नयेत, अशी विचारणाही केली.
सरकारने न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करताना संदर्भात सर्व 21 कंपन्यांवर गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई करता येईल एवढा सकृतदर्शनी प्राथमिक पुरावा असल्याचा अहवाल न्यायालयात दिला आहे.
दिल्लीचे मेट्रोपॉलिटन जज सुदेश कुमार यांच्या न्यायालयात सरकारतर्फे सादर करण्यात आलेल्या अहवालात सांगण्यात आलं आहे की, ही परवानगी देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने सर्व तपशील स्वतः चाळला असून सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रातल्या तब्बल 21 कंपन्यांवर गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई चालवता येईल, एवढा तपशील असल्याचंही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलंय. या सर्व कंपन्यांवर भारतीय दंड विधानाच्या 153 अ, 153 ब, 295अ नुसार कारवाई करता येईल, असंही सरकारने न्यायालयाला स्पष्ट केलं आहे.
अशा प्रकारचा अहवाल देण्याचा आदेश न्यायालयानेच आज सरकारला दिला होता. त्यानुसार माहिती तंत्रज्ञान विभागाने हा दोन पानी अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे.
