आजच्या पत्राचा मजकुर वृत्तपत्रात असणा-या संपादक-उपसंपादक-वार्ताहर यांच्या संबंधीतआहे. लोकशाही सामाजिक व्यवस्थेत चौथ्या खांबाची उपमा वृत्तपत्र व प्रसार माध्यमांना दिली गेली.
मात्र या चौथ्या खांबाला आता लाचलुचपत (घेंगा) प्रवृत्तीचं जंग चढायला सुरुवात झालीय असं वाटू
लागतंय. कदाचित जंग चढून चढून येणा-या काळात हे खांबच कोसळण्याची वेळ येणार आहे. लोकशाही
प्रणाली न्याय व्यवस्थेत यास ४ थ्या खांबाचीच उपमा का दिली गेली, प्रथम खांबाची का नाही? हा
सर्वस्वी चिंतनाचा विषय आहे. मात्र यास मालक-चालक हेच सर्वस्वी जबाबदार आहे. त्यांचे नियोजन
शुन्य व्यवस्था व कमावुबुध्दीमुळे १०० टक्के समाजसेवा होत नसल्याने व गुन्हेगारी मुक्त ऐवजी गुन्हेगारी
युक्त प्रवृत्तीलाच प्राधान्य दिल्याने लोकशाही व्यवस्थेत यांस ४थ्या क्रमाकावर ढकलले असतील असा
कयास मनाला बोचत आहे. आपण म्हणाल की वृत्तपत्र व मालकशाही विरुध्द आमच्या मनात इतका उद्रेक का? पण यास कारणचं तितकेच सशक्त आहे. मात्र माझी रोजी रोटी वृत्तपत्राच्या माध्यमातून चालत असल्यामुळे त्या विषयी थोडीफार सहानुभुती मनात ठेवायलाच हवी.
नुकतेच दैनिक भास्कर चमुच्या दिव्य मराठी वृत्तपत्राने पदार्पण केले. वृत्तपत्रात अति महत्वाचे
व रिझल्ट देणारे कनिष्ठ पदावर काम करणा-यांसाठी दिव्य मराठी हे वृत्तपत्र मोठा आधारच ठरणार आहे.
वृत्तपत्र चळवळ व व्यवस्थापनास चांगले वळण या दिव्य मराठीने लागणार आहे. जास्त खपाचे व
सर्ककुलेशनचे सर्टफिकेट घेणारे प्रतिस्पर्धी वृत्तपत्रांच्या व्यवस्थापनातील मनुष्यबळ कमी होत असल्याने
त्यांच्यात भीतीची हुरहुरीच डिवचल्यासारखी दिसून येत आहे. भल्लेमोठे पगाराचे पॅकेज देवून कर्मचा-यांना
व संपादकांना मोहीनी घालणारे हे दिव्य मराठी वृत्तपत्र सुध्दा समाजाला न्याय देवू शकणार नाही असे
मला वाटते. कारण त्यांच्या व्यवस्थापनात त्याच गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले आहे जे आधीच्या
वृत्तपत्रांच्या व्यवस्थापनात समाविष्ट आहेत. वृत्तपत्राच्या जास्तीत जास्त खपासाठी संपादक- वार्ताहराच्या
तोंडाचा ‘आ’ होईल एवढे मानधन व पॅकेज ! मला सुचवावयचे वाटते की, संपादक -वार्ताहरांना
पगारवाढ का दिली जाते? त्यांची आर्थिक पत उंचावण्याकरिता की त्यांच्यात व्यसनाची व गर्विष्टपणाची
बुध्दी मिरवायला काही समजत नाही.
वृत्तपत्र मालक-चालक ,व्यवस्थापक, कार्यकारी संचालक व आवृत्ती प्रमुख यांच्या बुध्दीचे जितके
जोगवे गावे तितके कमी. वृत्तपत्र संपादकांना व सहसंपादकांना पगारवाढ देण्याचा मुर्खपणा हेच करत
असतात. आमच्याकडे तर काही उपसंपादकांना पगार नाही दिला तरी ते फुकटचं काम करण्यास तयार
होतील कारण अक्कलशुन्य बुध्दी त्यांत त्यांच्या बॅकींगला वृत्तपत्राचे कार्ड आणि त्यावर संपादकाचा शेरा
आणि दररोज फक्त २-३ तासाची मेहनत पगार मात्र इतर कर्मचा-यांपेक्षा जास्तच आहे. त्यात खर्च
कवडीचा नाही. केव्हा केव्हा रेशनवाला तावडीत सापडला तर रेशन फुकट, पाहिजे तेव्हा गॅस सिलेंडर,
संधी मिळाल्यास दुपार आणि सायंकाळचे जेवण, कपडे लत्ते सर्वामध्ये डिस्काऊंट त्यात मोठ मोठे
पुढा-यांचे वाढदिवस, कार्यक्रम , निवडणुक, दिवाळी आहेच, अहो विचारुच नका. त्यातच कार्यालयाचा
टेलिफोनवर चालणारे फोनोफ्रेंड , जीवनात बचतच बचत आहे. दोन कॉलम निवेदन, मागणीची वार्ता व
३ कॉलमचा फोटो या पंचसुत्री कार्यक्रमाने नेहमी पाचही बोट तुपात असतात. आज किती पैसे हाताला
लागतील याचे गणीतच ते कार्यालयात आल्यानंतर करत असतात नंतर मात्र कार्यालयात त्यांची
पृष्ठभूमीच टिकत नाही. पुर्ण दिवसभर गाव डवरुन आल्यानंतर मग सायंकाळी पेजवर आपले आर्थिक
भांडवलदारांना प्रसिध्दी देण्याकरिता बातम्या दुस-या वृत्तपत्रांतून आयात केल्या जातात. हा सर्व
प्रकार आवृत्ती प्रमुखांना चांगल्याप्रकारे ज्ञात आहे. मात्र ते संपादक महोद्यांच्या सर्व चुका आपल्या
पदरात लपवून घेतात कारण ते त्यांचे ‘ पिट्टु ’ आहे असं म्हणतात. त्यामुळे इतरांचे सत्तेपुढे शहाणपण
नाही.
वृत्तपत्र कार्यालयात येणा-या बातम्या ,पत्रकांपैकी ज्या पत्रकधारकाने प्रसिध्दीबद्दल संपादकांना
छुप्या पध्दतीने १००/-, २००/- ५००/-रुपये मोजले असतात त्याच बातम्या आधी लागतात.
किंवा कार्यालयाबाहेर ज्यांच्याकडून गणित जुडलेले आहेत त्यांच्याच बातम्या लागतात. यात फक्त
निधन वार्ताचा अपवाद आहे. अशी आमची वृत्तपत्राची चौकटच होवून बसलीय. आवृत्ती प्रमुखांना
पाहिजे फक्त ‘पेज’ ते मिळालं तर त्यांचे समाधान ! असो त्यांच्या समाधानाला आमचा मानाचा मुजरा
! अहो वर्षभर जे संपादक बातम्या लावून लावून पैसे कमावतात त्यांना कसली करता पगारवाढ.
ऑपरेटर, शिपाई, वितरण प्रमुख, छायाचित्रकार यांना तर पिवळे कार्डच मिळायला हवे . अशी
परिस्थिती आहे. अक्कलशुन्य वरिष्ठांना का कळत नाही काय माहीत? कदाचित त्यांना ‘ घेंगा’ रोगानेच
पछाडले असणार असे वाटत आहे. कारण आमच्या कडे वृत्तपत्र म्हटले की ,चहा पाणी असो की
जेवण, की गिफ्ट पॅकेट, किंवा रोखीने असो फक्त संपादकच पुढे असतो बाकीचा स्टॉफ शून्यच ! अहो
तर माझे आव्हानच आहे वरिष्ठांना फक्त संपादकांच घेवून तुमचा पेज येवू द्या की प्रसिध्दीला बघु किती
दम आहे. आणि किती दिवस तुमची कुवत टिकून राहील हे शक्यच नाही. मुर्खासारख्या गोष्टी आहे
हे मात्र आम्हाला सुचवायचे वाटले म्हणून सुचवले. वृत्तपत्र छापून आले की फक्त संपादकांचीच लाल
होते बाकीच्यांनी काय गोटया खेळलाय. काही समजत नाही. मेहनत सर्वांची आहे. हे लक्षात घ्यायला
हवे. अशा वेळी एका संताचे दोहे लक्षात येत असतात.
शहरात हंगामी लागणारे कपड्याचं सेल असो की एखाद्या अधिकारी व पुढा-याची प्रेस
कॉन्फरन्स. संपादक- वार्ताहरांना तर आर्थिक हित साधण्याची संधीच मिळून जाते. चहा, पाणी,
अल्पोपहार व वेळ पडल्यास ओली जेवणाची चमचमीत पार्टी वरुन मिळणारे निरनिराळे गिफ्ट सर्वांचे
लाभार्थी फक्त संपादकच असतात. बातमी सकट फोटो छापून आणायला त्यांचीच पुष्कळ मेहनत
असते. इतर कर्मचारी काय अक्कलशुन्य त्यांना तलब लागली तर स्वतःच्या पैशानेच चहा गिळावा
लागतो. कारण ‘ प्रेस’ व वृत्तपत्र या शब्दावलीत त्यांचा हक्कच नसतो. मला काय म्हणावेचे आहे ते
आपणास समजत नसेल तर त्यास साधं उदाहरण देवून समजता येईल.
शहरात लागणारे हॅण्डलुम, सर्कस यांच्या मालकांकडून संपादक-रिपोर्टरांना काही ना काही
गिफ्ट मिळतात मात्र ते परस्पर घरी पोहोचल्याशिवाय हे महाभाग कार्यालयात येत नाही. बाकीच्या
महत्वाच्या व सामाजिक क्रांती घडविणा-या बातम्यांना तिलाजंली देत पहिले कॉटन सेलची बातमी
लावा. जोपर्यत पेजवर सेट होत नाही तोपर्यत ऑपरेटर्सची मानगुंट हे सोडत नाही वरुन सांगतात ही
बातमी , फोटो उद्या सर्वच वृत्तपत्रांत येईल त्यामुळे सुटता कामा नाही. कशी काय सुटणार?त्यामागे
एक गणित होतं ‘ कॉटन सेलच्या मालकांनी ते सोडवलं आहे. गिफ्ट घेवून बातमी जर लिहिता नाही
आली तर कोठून तरी दुस-या वार्ताहराकडून चोरून आणून लागलीच पाहिजे. आवृत्ती प्रमुखांना
वाटायला पाहिजे आपला संपादक किती हुशाऽऽर आहे. बरं असो त्यांच्या समाधानाला आमचा
मानाचा मुजरा. आमच्या पेजवर तर फुकटात मच्छर सुध्दा त्याची विष्ठा सोडू शकत नाही. असे
एक नाही अनेको उदाहरणं आपणांस देवू शकतो. मात्र लेखणीत स्याही कमी असल्यामुळे
महत्वाचं मजकुर लिहीत आहे. शितावरुन भात ओळखण्याची बुध्दी आपणास आहे.
आयकर खात्यामार्फत व्यवसायिकांना एफबीटी म्हणजेच फ्रिंज फेनीफिट टॅक्स लावला
जातो. कारण कार्यालयाच्या एकुण होणा-या खर्चांमध्ये व्यक्तीगत व कार्यालयीन हित किती साधले
गेले याचे आकलन करता येत नसल्याने सरसकट एफबीटी कर लावला जातो त्यामुळे खर्चावर
आळा बसतो. मात्र आमच्या वृत्तपत्रात संपादक-वार्ताहरांच्या कामकाजावर एफबीटी बसविले
पाहिजे कारण त्यांनी बजावलेली सेवामध्ये व्यक्तीगत व कार्यालयीन आर्थिक हित किती साधले
जाते याचे आकलन सुध्दा करता येत नाही किमान त्यांच्या खावरट व ’ मीच सर्वस्वी वृत्तपत्र’
या मी पणाला आळा तरी बसवता येईल. असे सुचवावयासे वाटते.
इतर वृत्तपत्राच्या तुलनेत दिव्य मराठी वृत्तपत्र सर्वानाच चांगले मानधन देत आहे. पण
घाम पण तेवढेच काढून घेत आहे. तरी ते चालेल , कारण वृत्तपत्रात जे तुटपुंज्या पगारांमध्ये ८-
१० तास खुर्चीवर बसून बसून आपली पिछाडी घासून घासून काम करीत होते त्यांना तर कामाची
सवयच आहे. त्यांचा काय घाम निघणार. मात्र फक्त प्रेस, संपादक, रिपोर्टर असा बिल्ला घेवून
बाहेर मिरवणा-यांना आता ही मेहनत जुलाब आणल्याशिवाय राहणार नाही. हे मात्र नक्की. म्हणूनच
दिव्य मराठी या वृत्तपत्राने त्यांच्या चमुतील सर्व पदांवर काम करणारे वरिष्ठ असो किंवा कनिष्ठ
सर्वाना समाधानकारक पगाराची हमी दिली आहे. त्यामागील कारण एकच, कोणाच्या चहाचा
देखील आपला वार्ताहर-संपादक भुखेला राहू नये. त्याने समाज व न्याय व्यवस्थेस १०० टक्के
न्याय द्यायला पाहिजे. अशी त्यांची धारणा आहे. त्यामुळे दिव्य मराठी या वृत्तपत्राने आपल्या
सर्वच संपादक , रिपोर्टरांना या ‘ घेंगा’ रोगाने ग्रस्त होणार नाही याची दक्षता घेतली तर त्यांच्या
हातून १००% समाजसेवा घडून येईल आणि कोणाचा चहा देखील नरड्यात न रिचवता बातम्या
व घटनांना योग्य तो न्याय देता येईल. असे माझे व्यक्तीगत मत मी व्यक्त करीत आहे.
बाकी काही वृत्तपत्रांचे संपादक- रिपोर्टरांना तर या ‘ घेंगा’ रोगाने १००% टक्के रोगग्रस्त
केले आहेच. त्यांना यातून सुटका मिळावी किंवा वरिष्ठांना याबद्दल शहाणपण येवून त्यांनी त्यांची
‘ शाळा’ करावी अन्यथा समाजात ज्या पोलीसांना हफ्ते व फुकटे रुपी दाग लागलेला आहे. त्यात
वृत्तपत्रांच्या संपादक व मालकांनाही आघाडी प्राप्त होईल अशी भितीच आम्हाला वाटत आहे.
आणि एक काळ येईल त्या दिवशी समाज म्हणेल जर आम्हाला पुर्ण गुन्हेगारी व भ्रष्टाचार मुक्त
भारत घडवायचा असेल तर अशा वृत्तपत्रांवर पहिले बंदी आणा. त्यामुळे कशाला ज्याची खाता
त्याची पुंगी वाजवता हा ठपका पण आमच्यावर ठेवण्याची पाळी आणता. ४-५ वृत्तपत्रांमुळे सर्वाना
ही शिक्षा का ? पाहा, समजा आणि योग्य तो सुधार सुचवा नाही तर, अक्कल शुन्य कार्यालयातील
‘ घेंगा ’ रोगाने ग्रस्त संपादक-वार्ताहर पेज लेआऊट चे कुंपण लावून बातम्या आयात करुन
करुन तुमच्या सामाजिक बांधिलकीचं शेत खाऊन टाकतील या कडे जरा लक्ष द्या. भिका-यांच्या
रोजंदारीपेक्षा कमी वेतनात काम करणा-या कनिष्ठ कर्मचा-यांना सुध्दा जगण्याचा व मान-सन्मान
मिळवण्याचा हक्क बहाल करा.
आपला विश्वासू
‘अ’ ला ‘आ’ आणि
‘ग’ ला ‘गा’ जोडणारा कनिष्ठ कर्मचारी
मात्र या चौथ्या खांबाला आता लाचलुचपत (घेंगा) प्रवृत्तीचं जंग चढायला सुरुवात झालीय असं वाटू
लागतंय. कदाचित जंग चढून चढून येणा-या काळात हे खांबच कोसळण्याची वेळ येणार आहे. लोकशाही
प्रणाली न्याय व्यवस्थेत यास ४ थ्या खांबाचीच उपमा का दिली गेली, प्रथम खांबाची का नाही? हा
सर्वस्वी चिंतनाचा विषय आहे. मात्र यास मालक-चालक हेच सर्वस्वी जबाबदार आहे. त्यांचे नियोजन
शुन्य व्यवस्था व कमावुबुध्दीमुळे १०० टक्के समाजसेवा होत नसल्याने व गुन्हेगारी मुक्त ऐवजी गुन्हेगारी
युक्त प्रवृत्तीलाच प्राधान्य दिल्याने लोकशाही व्यवस्थेत यांस ४थ्या क्रमाकावर ढकलले असतील असा
कयास मनाला बोचत आहे. आपण म्हणाल की वृत्तपत्र व मालकशाही विरुध्द आमच्या मनात इतका उद्रेक का? पण यास कारणचं तितकेच सशक्त आहे. मात्र माझी रोजी रोटी वृत्तपत्राच्या माध्यमातून चालत असल्यामुळे त्या विषयी थोडीफार सहानुभुती मनात ठेवायलाच हवी.
नुकतेच दैनिक भास्कर चमुच्या दिव्य मराठी वृत्तपत्राने पदार्पण केले. वृत्तपत्रात अति महत्वाचे
व रिझल्ट देणारे कनिष्ठ पदावर काम करणा-यांसाठी दिव्य मराठी हे वृत्तपत्र मोठा आधारच ठरणार आहे.
वृत्तपत्र चळवळ व व्यवस्थापनास चांगले वळण या दिव्य मराठीने लागणार आहे. जास्त खपाचे व
सर्ककुलेशनचे सर्टफिकेट घेणारे प्रतिस्पर्धी वृत्तपत्रांच्या व्यवस्थापनातील मनुष्यबळ कमी होत असल्याने
त्यांच्यात भीतीची हुरहुरीच डिवचल्यासारखी दिसून येत आहे. भल्लेमोठे पगाराचे पॅकेज देवून कर्मचा-यांना
व संपादकांना मोहीनी घालणारे हे दिव्य मराठी वृत्तपत्र सुध्दा समाजाला न्याय देवू शकणार नाही असे
मला वाटते. कारण त्यांच्या व्यवस्थापनात त्याच गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले आहे जे आधीच्या
वृत्तपत्रांच्या व्यवस्थापनात समाविष्ट आहेत. वृत्तपत्राच्या जास्तीत जास्त खपासाठी संपादक- वार्ताहराच्या
तोंडाचा ‘आ’ होईल एवढे मानधन व पॅकेज ! मला सुचवावयचे वाटते की, संपादक -वार्ताहरांना
पगारवाढ का दिली जाते? त्यांची आर्थिक पत उंचावण्याकरिता की त्यांच्यात व्यसनाची व गर्विष्टपणाची
बुध्दी मिरवायला काही समजत नाही.
वृत्तपत्र मालक-चालक ,व्यवस्थापक, कार्यकारी संचालक व आवृत्ती प्रमुख यांच्या बुध्दीचे जितके
जोगवे गावे तितके कमी. वृत्तपत्र संपादकांना व सहसंपादकांना पगारवाढ देण्याचा मुर्खपणा हेच करत
असतात. आमच्याकडे तर काही उपसंपादकांना पगार नाही दिला तरी ते फुकटचं काम करण्यास तयार
होतील कारण अक्कलशुन्य बुध्दी त्यांत त्यांच्या बॅकींगला वृत्तपत्राचे कार्ड आणि त्यावर संपादकाचा शेरा
आणि दररोज फक्त २-३ तासाची मेहनत पगार मात्र इतर कर्मचा-यांपेक्षा जास्तच आहे. त्यात खर्च
कवडीचा नाही. केव्हा केव्हा रेशनवाला तावडीत सापडला तर रेशन फुकट, पाहिजे तेव्हा गॅस सिलेंडर,
संधी मिळाल्यास दुपार आणि सायंकाळचे जेवण, कपडे लत्ते सर्वामध्ये डिस्काऊंट त्यात मोठ मोठे
पुढा-यांचे वाढदिवस, कार्यक्रम , निवडणुक, दिवाळी आहेच, अहो विचारुच नका. त्यातच कार्यालयाचा
टेलिफोनवर चालणारे फोनोफ्रेंड , जीवनात बचतच बचत आहे. दोन कॉलम निवेदन, मागणीची वार्ता व
३ कॉलमचा फोटो या पंचसुत्री कार्यक्रमाने नेहमी पाचही बोट तुपात असतात. आज किती पैसे हाताला
लागतील याचे गणीतच ते कार्यालयात आल्यानंतर करत असतात नंतर मात्र कार्यालयात त्यांची
पृष्ठभूमीच टिकत नाही. पुर्ण दिवसभर गाव डवरुन आल्यानंतर मग सायंकाळी पेजवर आपले आर्थिक
भांडवलदारांना प्रसिध्दी देण्याकरिता बातम्या दुस-या वृत्तपत्रांतून आयात केल्या जातात. हा सर्व
प्रकार आवृत्ती प्रमुखांना चांगल्याप्रकारे ज्ञात आहे. मात्र ते संपादक महोद्यांच्या सर्व चुका आपल्या
पदरात लपवून घेतात कारण ते त्यांचे ‘ पिट्टु ’ आहे असं म्हणतात. त्यामुळे इतरांचे सत्तेपुढे शहाणपण
नाही.
वृत्तपत्र कार्यालयात येणा-या बातम्या ,पत्रकांपैकी ज्या पत्रकधारकाने प्रसिध्दीबद्दल संपादकांना
छुप्या पध्दतीने १००/-, २००/- ५००/-रुपये मोजले असतात त्याच बातम्या आधी लागतात.
किंवा कार्यालयाबाहेर ज्यांच्याकडून गणित जुडलेले आहेत त्यांच्याच बातम्या लागतात. यात फक्त
निधन वार्ताचा अपवाद आहे. अशी आमची वृत्तपत्राची चौकटच होवून बसलीय. आवृत्ती प्रमुखांना
पाहिजे फक्त ‘पेज’ ते मिळालं तर त्यांचे समाधान ! असो त्यांच्या समाधानाला आमचा मानाचा मुजरा
! अहो वर्षभर जे संपादक बातम्या लावून लावून पैसे कमावतात त्यांना कसली करता पगारवाढ.
ऑपरेटर, शिपाई, वितरण प्रमुख, छायाचित्रकार यांना तर पिवळे कार्डच मिळायला हवे . अशी
परिस्थिती आहे. अक्कलशुन्य वरिष्ठांना का कळत नाही काय माहीत? कदाचित त्यांना ‘ घेंगा’ रोगानेच
पछाडले असणार असे वाटत आहे. कारण आमच्या कडे वृत्तपत्र म्हटले की ,चहा पाणी असो की
जेवण, की गिफ्ट पॅकेट, किंवा रोखीने असो फक्त संपादकच पुढे असतो बाकीचा स्टॉफ शून्यच ! अहो
तर माझे आव्हानच आहे वरिष्ठांना फक्त संपादकांच घेवून तुमचा पेज येवू द्या की प्रसिध्दीला बघु किती
दम आहे. आणि किती दिवस तुमची कुवत टिकून राहील हे शक्यच नाही. मुर्खासारख्या गोष्टी आहे
हे मात्र आम्हाला सुचवायचे वाटले म्हणून सुचवले. वृत्तपत्र छापून आले की फक्त संपादकांचीच लाल
होते बाकीच्यांनी काय गोटया खेळलाय. काही समजत नाही. मेहनत सर्वांची आहे. हे लक्षात घ्यायला
हवे. अशा वेळी एका संताचे दोहे लक्षात येत असतात.
शहरात हंगामी लागणारे कपड्याचं सेल असो की एखाद्या अधिकारी व पुढा-याची प्रेस
कॉन्फरन्स. संपादक- वार्ताहरांना तर आर्थिक हित साधण्याची संधीच मिळून जाते. चहा, पाणी,
अल्पोपहार व वेळ पडल्यास ओली जेवणाची चमचमीत पार्टी वरुन मिळणारे निरनिराळे गिफ्ट सर्वांचे
लाभार्थी फक्त संपादकच असतात. बातमी सकट फोटो छापून आणायला त्यांचीच पुष्कळ मेहनत
असते. इतर कर्मचारी काय अक्कलशुन्य त्यांना तलब लागली तर स्वतःच्या पैशानेच चहा गिळावा
लागतो. कारण ‘ प्रेस’ व वृत्तपत्र या शब्दावलीत त्यांचा हक्कच नसतो. मला काय म्हणावेचे आहे ते
आपणास समजत नसेल तर त्यास साधं उदाहरण देवून समजता येईल.
शहरात लागणारे हॅण्डलुम, सर्कस यांच्या मालकांकडून संपादक-रिपोर्टरांना काही ना काही
गिफ्ट मिळतात मात्र ते परस्पर घरी पोहोचल्याशिवाय हे महाभाग कार्यालयात येत नाही. बाकीच्या
महत्वाच्या व सामाजिक क्रांती घडविणा-या बातम्यांना तिलाजंली देत पहिले कॉटन सेलची बातमी
लावा. जोपर्यत पेजवर सेट होत नाही तोपर्यत ऑपरेटर्सची मानगुंट हे सोडत नाही वरुन सांगतात ही
बातमी , फोटो उद्या सर्वच वृत्तपत्रांत येईल त्यामुळे सुटता कामा नाही. कशी काय सुटणार?त्यामागे
एक गणित होतं ‘ कॉटन सेलच्या मालकांनी ते सोडवलं आहे. गिफ्ट घेवून बातमी जर लिहिता नाही
आली तर कोठून तरी दुस-या वार्ताहराकडून चोरून आणून लागलीच पाहिजे. आवृत्ती प्रमुखांना
वाटायला पाहिजे आपला संपादक किती हुशाऽऽर आहे. बरं असो त्यांच्या समाधानाला आमचा
मानाचा मुजरा. आमच्या पेजवर तर फुकटात मच्छर सुध्दा त्याची विष्ठा सोडू शकत नाही. असे
एक नाही अनेको उदाहरणं आपणांस देवू शकतो. मात्र लेखणीत स्याही कमी असल्यामुळे
महत्वाचं मजकुर लिहीत आहे. शितावरुन भात ओळखण्याची बुध्दी आपणास आहे.
आयकर खात्यामार्फत व्यवसायिकांना एफबीटी म्हणजेच फ्रिंज फेनीफिट टॅक्स लावला
जातो. कारण कार्यालयाच्या एकुण होणा-या खर्चांमध्ये व्यक्तीगत व कार्यालयीन हित किती साधले
गेले याचे आकलन करता येत नसल्याने सरसकट एफबीटी कर लावला जातो त्यामुळे खर्चावर
आळा बसतो. मात्र आमच्या वृत्तपत्रात संपादक-वार्ताहरांच्या कामकाजावर एफबीटी बसविले
पाहिजे कारण त्यांनी बजावलेली सेवामध्ये व्यक्तीगत व कार्यालयीन आर्थिक हित किती साधले
जाते याचे आकलन सुध्दा करता येत नाही किमान त्यांच्या खावरट व ’ मीच सर्वस्वी वृत्तपत्र’
या मी पणाला आळा तरी बसवता येईल. असे सुचवावयासे वाटते.
इतर वृत्तपत्राच्या तुलनेत दिव्य मराठी वृत्तपत्र सर्वानाच चांगले मानधन देत आहे. पण
घाम पण तेवढेच काढून घेत आहे. तरी ते चालेल , कारण वृत्तपत्रात जे तुटपुंज्या पगारांमध्ये ८-
१० तास खुर्चीवर बसून बसून आपली पिछाडी घासून घासून काम करीत होते त्यांना तर कामाची
सवयच आहे. त्यांचा काय घाम निघणार. मात्र फक्त प्रेस, संपादक, रिपोर्टर असा बिल्ला घेवून
बाहेर मिरवणा-यांना आता ही मेहनत जुलाब आणल्याशिवाय राहणार नाही. हे मात्र नक्की. म्हणूनच
दिव्य मराठी या वृत्तपत्राने त्यांच्या चमुतील सर्व पदांवर काम करणारे वरिष्ठ असो किंवा कनिष्ठ
सर्वाना समाधानकारक पगाराची हमी दिली आहे. त्यामागील कारण एकच, कोणाच्या चहाचा
देखील आपला वार्ताहर-संपादक भुखेला राहू नये. त्याने समाज व न्याय व्यवस्थेस १०० टक्के
न्याय द्यायला पाहिजे. अशी त्यांची धारणा आहे. त्यामुळे दिव्य मराठी या वृत्तपत्राने आपल्या
सर्वच संपादक , रिपोर्टरांना या ‘ घेंगा’ रोगाने ग्रस्त होणार नाही याची दक्षता घेतली तर त्यांच्या
हातून १००% समाजसेवा घडून येईल आणि कोणाचा चहा देखील नरड्यात न रिचवता बातम्या
व घटनांना योग्य तो न्याय देता येईल. असे माझे व्यक्तीगत मत मी व्यक्त करीत आहे.
बाकी काही वृत्तपत्रांचे संपादक- रिपोर्टरांना तर या ‘ घेंगा’ रोगाने १००% टक्के रोगग्रस्त
केले आहेच. त्यांना यातून सुटका मिळावी किंवा वरिष्ठांना याबद्दल शहाणपण येवून त्यांनी त्यांची
‘ शाळा’ करावी अन्यथा समाजात ज्या पोलीसांना हफ्ते व फुकटे रुपी दाग लागलेला आहे. त्यात
वृत्तपत्रांच्या संपादक व मालकांनाही आघाडी प्राप्त होईल अशी भितीच आम्हाला वाटत आहे.
आणि एक काळ येईल त्या दिवशी समाज म्हणेल जर आम्हाला पुर्ण गुन्हेगारी व भ्रष्टाचार मुक्त
भारत घडवायचा असेल तर अशा वृत्तपत्रांवर पहिले बंदी आणा. त्यामुळे कशाला ज्याची खाता
त्याची पुंगी वाजवता हा ठपका पण आमच्यावर ठेवण्याची पाळी आणता. ४-५ वृत्तपत्रांमुळे सर्वाना
ही शिक्षा का ? पाहा, समजा आणि योग्य तो सुधार सुचवा नाही तर, अक्कल शुन्य कार्यालयातील
‘ घेंगा ’ रोगाने ग्रस्त संपादक-वार्ताहर पेज लेआऊट चे कुंपण लावून बातम्या आयात करुन
करुन तुमच्या सामाजिक बांधिलकीचं शेत खाऊन टाकतील या कडे जरा लक्ष द्या. भिका-यांच्या
रोजंदारीपेक्षा कमी वेतनात काम करणा-या कनिष्ठ कर्मचा-यांना सुध्दा जगण्याचा व मान-सन्मान
मिळवण्याचा हक्क बहाल करा.
आपला विश्वासू
‘अ’ ला ‘आ’ आणि
‘ग’ ला ‘गा’ जोडणारा कनिष्ठ कर्मचारी
