पत्रकाराना संरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याकरीता राज्य सरकारने नारायण राणे समिती स्थापन केली असून ही समिती म्हणे तीन महिन्यात अहवाल तयार करून राज्य शासनाला देणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार पत्रकारावर हल्ला झाल्यास हल्लेखोरावर कठोर कारवाई करणार आहे. आम्ही म्हणतो की, पत्रकारांवर उघड, उघड हल्ला करणार्‍या हल्लेखोरावर कारवाई करण्यापेक्षा त्यांच्यावर हल्ला का झाला? याचे कारणही शोधले गेले पाहिजे. मिडडे चे जेष्ठ पत्रकार ज्योर्तीमय डे यांच्या एकट्यावर हल्ला झाला नाही. तर यापूर्वी अनेक पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत. परंतु त्यांना न्याय मिळाला नाही. असेही कायदे असून आता नवा कायदा केल्याने पत्रकारांना न्याय मिळणार आहे काय? कायदा केला तरी त्या कायद्याची अंमलबजावणी किती पोलीस ठाण्यातुन केली जाईल, हे सांगता येत नाही. भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत फसलेले प्रशासन पत्रकारांना न्याय देवु शकलेच, हे सांगता येणार नाही. आज बहुसंख्य पत्रकारावर हल्ले होतात. त्यास पत्रकार सुद्धा तेवढेच जबाबदार आहेत. वृत्तपत्र स्वातंत्र्यास लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटले जाते. जनतेला न्याय मिळवुन देण्यासाठी अनेक वृत्तपत्रे स्वातंत्रपूर्व काळापासुन आपली भुमिका बजावित आहेत. परंतु या वृत्तपत्रांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात ठरवलेले ध्येय स्वातंत्र्योत्तर काळात मातीमोल मिळविलेले दिसते.
ज्या ग्रामीण भागात छोट्याशा बातमीकरिता, बहुसंख्य गावकर्‍यांना न्याय देण्याकरिता तहान भुक हरपून बातमी मिळविण्यासाठी वार्ताहर प्रयत्नशील असतात. त्यांना आज शेठजी, उद्योगपती व राजकारणी चालवित असलेले वृत्तपत्रे काय देतात, याचे संशोधन होणे गरजेचे बनले आहे. केवळ जाहिरातीच्या माध्यमातुन कमिशनाचे आमिष दाखवुन मर्यादेपेक्षा अधिक काम करून घेतात. या जाहिरातीही मिळविण्याकरिता आपल्या प्रतिनिधीला काय करावे लागेल, याची चिंता याना नाही. लाखो रूपयेच्या जाहिराती मागे तुटपुंजे कमिशन देवून हे वृत्तपत्रचालक एकप्रकारे लाटत आहेत. बातम्या व जाहिरातीसाठी आज ग्रामीण वार्ताहरांना वृत्तपत्र कार्यालयात बसलेले मोठे वार्ताहर (पत्रकार) सतत दमदाटी करून गुन्हेगारी करण्यास भाग पाडताना दिसतात. कार्यालयातुनच आदेश म्हटल्यावर बातमीदार हा फक्त गुन्हेगारांच्याच मागे बातमी असते म्हणत त्यांच्याच मागावर असतो व गुन्हेगारांना एक तर साथ देतो किंवा त्याच्याकडून मारला किंवा मार खालला जातो. यावर विचार कोण करणार आहे की नाही? नारायण राणे समितीने पत्रकारांवर हल्ले रोखण्यावर कायदा करण्यापेक्षा वृत्तपत्राकडून त्यांची गळचेपी का होते, बातमीदार, पत्रकारास प्रेस मालक वेठबिगारासारखे का वागवित आहेत, याची ही चौकशी करावी म्हणजे पत्रकार गुन्हेगारी धंदे करणार नाहीत, याबाबत वृत्तपत्र सृष्टीत दबक्या आवाजात चर्चा होत आहे.
