अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाची सांगता होऊन आठवडा लोटला असला तरी देशातील तथाकथित विचारवंत, बुद्धिवंत आणि संपादक अण्णांचा लोकपाल विधेयकाबाबतचा आग्रह कसा चुकीचा होता, हे सांगण्याचा आपला घेतलेला वसा सोडायला तयार नाहीत. अण्णा कसे दुराग्रही आणि अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आदी त्यांचे सहकारी कसे हेकेखोर, याची वर्णनं रंगवून सांगितली जात आहे. अण्णांची एकही मागणी सरकारने पूर्ण केली नाही. अण्णा अर्धा विजय मिळविल्याचे सांगत आहे, तीसुद्धा दिशाभूलच आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. काही माध्यम तज्ज्ञ वृत्त वाहिन्यांच्या विरोधात उठले आहेत. अण्णांच्या विषयात वाहिन्यांनी विभूतीपूजेची भूमिका घेतली होती. हे माध्यम मुळातच पक्षपाती आहे, असा सूर त्यांनी लावला आहे. या सार्या प्रतिक्रिया मोठय़ा गमतीशीर आहेत. अण्णांना दुराग्रही म्हणणार्या या माणसांना आपणसुद्धा अण्णांच्या विषयात एकांगी भूमिका घेतली आहे, याचा सोयीस्कर विसर पडला आहे. तसा त्यांना अनेक गोष्टींचा विसर पडला आहे. किरण बेदी, केजरीवाल, ओम पुरींनी राजकारण्यांचा अपमान केला, त्यांना चोर म्हटले, असं सांगताना सरकार टीम अण्णांसोबत कसं वागलं हेसुद्धा या विचारवंतांनी मांडलं असतं, तर बरं झालं असतं. अण्णांसमोर सरकार सहजासहजी झुकलं नाही. सरकार नावाची यंत्रणा कुठलेही आंदोलन व आंदोलकांबाबत जी बदमाशी करते ती सारी आधी त्यांनी केली. अण्णांसहित सार्यांची कुंडली सरकारने तपासली. अण्णा सैन्यातून पळून आले होते काय? त्यांनी तेथे काही गैरवर्तणूक केली होती का? अण्णांच्या राळेगणसिद्धी येथील ट्रस्टचे हिशेब अशा अनेक गोष्टी तपासण्यात आल्या. केजरीवाल एनजीओ चालवितात, तिला कुठून पैसा मिळतो, याचा शोध घेण्यात आला. किरण बेदींचंही रेकॉर्ड तपासण्यात आलं. सार्या शासकीय यंत्रणा यासाठी कामी लावण्यात आल्या होत्या. (आता आंदोलनानंतरही केजरीवालच्या मागे इन्कमटॅक्सची भानगड लावण्यासोबत संसदेच्या हक्कभंगाची नोटीस पाठविण्यात आली आहे.) या सर्व उपद्व्यापातून जनता भडकून उठेल, असं काहीही मिळत नाही म्हटल्यानंतर सरकारने नांगी टाकली. त्याअगोदर सरकारच्या मंत्र्यांनी अकलेचे जे तारे तोडले होते, ते सार्या देशाने पाहिले आहेत. मनीष तिवारींनी अण्णा भ्रष्टाचारात आकंठ डुबले आहेत, अशी बडबड केली होती. चिदंबरम, कपिल सिब्बल, सलमान खुश्रीद या तीन वकील मंत्र्यांनी आपलं कायद्याचं ज्ञान पाजळत अण्णांना अटक करण्याचा हट्ट पूर्ण केला. प्रणव मुखर्जींसारखा ज्येष्ठ नेता 'अण्णांचं उपोषण हा तुमचा प्रॉब्लेम आहे', अशी भाषा वापरत होता. वाईट याचं वाटतय की, अण्णा व त्यांच्या सहकार्यांच्या वर्तनाची मायक्रोस्कोपिक चिकित्सा करणार्या विचारवंतांना या विषयात काही लिहावसं वाटत नाही. मात्र, ही विसंगतीच त्यांची नियत स्पष्ट करून जाते. अण्णा हजारे नावाच्या माणसाचं नैतिक बळ आणि त्यांच्या आंदोलनाला देशाने दिलेला अभूतपूर्व प्रतिसाद याचं आकलनच अजूनही आपल्याकडे अनेकांना झालं नाही. दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत, हैदराबादपासून चेन्नईपर्यंत अगदी ईशान्य भारतातसुद्धा लाखो माणसं कुठल्याही नेतृत्वाशिवाय स्वयंस्फूर्तीने रस्त्यावर उतरतात, हा प्रकार कित्येक वर्षानंतर घडला. राजकीय नेत्यांचे डोळे विस्फारणारा तर हा प्रकार होताच सोबतच ज्यांनी वेगवेगळ्या चळवळीत आयुष्य घालविलं, त्यांनाही वैफल्य आणणारा हा प्रकार होता. या वैफल्यातूनच अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अण्णा लोकशाहीची चौकट मोडायला निघाले आहेत, अशी टीका केली. मात्र, देशातील सामान्य माणसाने अशा कुठल्याही टीकेकडे लक्ष दिले नाही. अण्णांच्या आंदोलनातील काही महत्त्वाच्या गोष्टी सारे चष्मे बाजूला ठेवून समजून घेतल्या पाहिजेत. राजकीय नेत्यांना लाखो रुपये खर्च करूनही माणसं जमवता येत नाही आणि ज्याच्याजवळ कुठलंही वलय नाही, अशा अण्णांमागे देश एकवटतो, यामागचा अर्थ स्पष्ट आहे. सारं जग सत्ता, अधिकार व पैशाच्या मागे धावत असतानाही प्रतिष्ठा मात्र अजूनही त्यागाला, फकिरी जगण्यालाच आहे. विसाव्या शतकात गांधी नावाच्या फकिराच्या मागे देश असाच लोहचुंबकासारखा आकर्षित झाला होता. अण्णांचं वैयक्तिक चारित्र्य, राळेगणसिद्धीच्या एका मंदिरातील वास्तव्य, केवळ एका पेटीचा संसार अण्णांना खूप मोठी उंची देऊन गेला. कुठलीही सत्ता, संपत्ती व ग्लॅमर नसलेला एक ७४ वर्षांचा म्हातारा देशाच्या राजकारण्यांची मस्ती उतरवितो, त्यांना तोंड लपवित फिरायला भाग पाडतो, हे अद्भूत चित्र देशाने पाहिलं. अविनाश दुधे मीडिया वॉच |